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UPI पेमेंट यूज़र्स के लिए एक अच्छी खबर है। खबर है कि 2,000 रुपये से ज़्यादा के UPI ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट्स पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज लगाने का प्रपोज़ल दिवाली तक के लिए टाल दिया गया है। खबर है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने फेस्टिव सीज़न को ध्यान में रखते हुए यह फ़ैसला लिया है। हालाँकि, इस चार्ज को लागू करने की सही तारीख अभी तक अनाउंस नहीं की गई है।
MDR चार्ज क्या है?
MDR का मतलब है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। MDR वह चार्ज है जो मर्चेंट्स को डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए बैंकों या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को देना होगा। प्रपोज़ल के मुताबिक, यह चार्ज कस्टमर्स के बजाय एलिजिबल मर्चेंट्स पर लगाया जाएगा। कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI पेमेंट्स फ़्री रहेंगे।
UPI MDR चार्ज के बारे में ज़रूरी बातें
1. Rs 2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% चार्ज - प्रस्तावित नियमों के तहत, एलिजिबल बड़े व्यापारियों को Rs 2,000 से ज़्यादा के हर UPI ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% MDR और 18% GST देना पड़ सकता है।
2. छोटे व्यापारियों को राहत- प्रस्ताव में UPI के ज़रिए हर महीने ₹1 लाख तक का ट्रांज़ैक्शन स्वीकार करने वाले छोटे व्यापारियों को इस चार्ज से छूट देने का प्रावधान बताया गया है।
3. ₹75,000 या उससे ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन की लिमिट- ऐसे ट्रांज़ैक्शन पर ₹300 MDR और GST लगाने का प्रस्ताव है।
4. कुछ सेक्टर के लिए Rs 5 का चार्ज - बताया गया है कि पेट्रोल पंप, रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और बिल पेमेंट जैसे कुछ सेक्टर में ₹2,000 से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन पर 0.4% के बजाय Rs 5 का चार्ज लगाने का प्रस्ताव है।
5. ₹2,000 तक के ट्रांज़ैक्शन- प्रपोज़ल में कहा गया है कि एलिजिबल मर्चेंट्स के लिए इस लिमिट तक के ट्रांज़ैक्शन पर MDR चार्ज लागू नहीं होगा।
UPI यूज़र्स पर क्या असर होगा?
आम कस्टमर्स द्वारा किए गए UPI पेमेंट पर डायरेक्ट चार्ज लगाने का कोई प्रपोज़ल नहीं है। हालांकि, मर्चेंट्स के लिए कॉस्ट बदल सकती है। बताया गया है कि सरकार ने 2021-22 से 2024-25 तक UPI इंसेंटिव स्कीम के तहत ₹8,276 करोड़ खर्च किए हैं।
