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8th Pay Commission: अगर 8वें वेतन आयोग में देरी हुई तो क्या कर्मचारियों को लाखों का नुकसान होगा? ₹3.32 लाख का पूरा गणित देखें
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देश में 50 लाख से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि कमीशन 18 महीने के तय समय में अपनी रिपोर्ट दे देगा। हालांकि, रिपोर्ट मिलने के बाद, इसे रिव्यू करने, सरकारी फ़ैसलों और नोटिफ़िकेशन जारी करने के प्रोसेस में कुछ और महीने लग सकते हैं। इसलिए, लागू होने में देरी से कर्मचारियों को मिलने वाले बढ़े हुए अलाउंस पर असर पड़ सकता है।
आठवें पे कमीशन की रिवाइज़्ड बेसिक सैलरी 1 जनवरी, 2026 से लागू मानी जाती है। इसलिए, असल नोटिफ़िकेशन में देरी होने के बाद इस समय का एरियर मिलने की बात हो रही है। हालांकि, पिछले पे कमीशन के तरीके के हिसाब से, एरियर मुख्य रूप से बेसिक सैलरी पर दिया जाता है। आठवें पे कमीशन की रिवाइज़्ड बेसिक सैलरी 1 जनवरी, 2026 से लागू मानी जाती है। इसलिए, असल नोटिफ़िकेशन में देरी होने के बाद DA, HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अलाउंस पर सीधे एरियर नहीं दिया जाता है।
लेवल-7 के कर्मचारी को कितना नुकसान हो सकता है?
उदाहरण के लिए, लेवल-7 कर्मचारी की अभी की बेसिक सैलरी ₹44,900 है। 2.1 का फिटमेंट फैक्टर मानने के बाद रिवाइज्ड बेसिक सैलरी लगभग ₹94,290 हो सकती है। इसका मतलब है कि बेसिक में लगभग ₹49,390 की बढ़ोतरी हो सकती है।
अभी के 24 परसेंट HRA रेट पर, ₹44,900 के बेसिक पर HRA ₹10,776 होगा। 2.1 फिटमेंट फैक्टर के बाद, यह लगभग ₹22,630 हो सकता है। इसी तरह, 3,600 का TPTA लगभग ₹7560 माना जाता है।
अगर 8वां पे कमीशन मई 2027, अगस्त 2027 या जनवरी 2028 में लागू होता है, तो इसमें क्रमशः 17, 20 या 25 महीने की देरी हो सकती है। मौजूद अनुमानों के मुताबिक, इस तरह की देरी से कर्मचारियों को अलाउंस में होने वाली बढ़ोतरी से भारी नुकसान हो सकता है और कुछ कैलकुलेशन के मुताबिक, यह अंतर लगभग ₹3.32 लाख तक जा सकता है।
हालांकि, ये सभी आंकड़े अनुमानों पर आधारित हैं। आठवें वेतन आयोग का असली फाइनेंशियल असर फाइनल फिटमेंट फैक्टर, नया पे स्केल, HRA-TPTA रेट और सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख तय होने के बाद ही साफ होगा।
