अप्रैल 2026 से पुराने टैक्स सिस्टम को लेकर तस्वीर बदल सकती है। Income Tax Rules 2026 के तहत सरकार ने ऐसे ड्राफ्ट प्रस्ताव जारी किए हैं, जिनसे सैलरीड कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

सरकार बच्चों की शिक्षा भत्ता और हॉस्टल भत्ता की सीमा कई गुना बढ़ाने के साथ-साथ Bengaluru, Pune, Hyderabad और Ahmedabad को HRA के लिए मेट्रो कैटेगरी में शामिल करने पर विचार कर रही है।

यदि ये बदलाव लागू होते हैं, तो किराए के मकान में रहने वाले और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।

शिक्षा भत्ता में बड़ा इजाफा

• वर्तमान सीमा: ₹100 प्रति माह
• प्रस्तावित सीमा: ₹3,000 प्रति माह
• सालाना छूट: ₹36,000 प्रति बच्चा
• अधिकतम 2 बच्चे

दो बच्चों पर सालाना ₹72,000 तक की टैक्स फ्री छूट मिल सकती है।

हॉस्टल भत्ता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

• वर्तमान सीमा: ₹300 प्रति माह
• प्रस्तावित सीमा: ₹9,000 प्रति माह
• सालाना छूट: ₹1.08 लाख प्रति बच्चा
• अधिकतम 2 बच्चे

दो बच्चों के लिए ₹2.16 लाख तक की टैक्स छूट संभव है।

HRA नियमों में अहम बदलाव

अब तक Delhi, Mumbai, Kolkata और Chennai में 50% बेसिक सैलरी तक HRA छूट मिलती थी।

प्रस्ताव के अनुसार बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद को भी मेट्रो श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, जिससे 50% तक HRA छूट मिलेगी।

अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स बचत का दायरा काफी बढ़ जाएगा। खासकर किराएदार और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने वाले परिवारों के लिए यह बड़ा राहत पैकेज साबित हो सकता है।

हालांकि अंतिम फैसला लागू होने के बाद ही स्पष्ट होगा। टैक्स भरने से पहले दोनों टैक्स सिस्टम का तुलनात्मक विश्लेषण जरूर करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है। निवेश या टैक्स संबंधी निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।