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तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम (TAPS) की घोषणा की। यह पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की तरह ही फायदे दे रही है, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। TAPS के तहत, तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों को अब साल में दो बार DA मिलेगा। सरकार द्वारा TAPS लागू करने से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। इसके अलावा, परिवार को भी इसका फायदा मिलेगा।

तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों की घोषणा दो महीने में होगी। उससे पहले स्टालिन सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुशखबरी दी है। कर्मचारियों के लिए 2003 जैसी ही TAPS स्कीम लागू कर दी गई है। तमिलनाडु में पिछले कई सालों से टीचर यूनियन और सरकारी कर्मचारियों की मांग शनिवार को मान ली गई। इस TAPS के लिए पिछले दो दशकों से आंदोलन चल रहा था। TAPS स्कीम से तमिलनाडु के छह लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन TAPS को लागू करने के लिए राज्य सरकार को पेंशन फंड में 13,000 करोड़ रुपये देने होंगे। यह रकम हर साल कर्मचारियों की सैलरी के हिसाब से बढ़ेगी।

तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों को 'TAPS' से क्या फायदा होगा?

'TAPS' की वजह से तमिलनाडु में सरकारी कर्मचारियों और टीचरों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी।

मौजूदा कर्मचारियों की तरह, पेंशन पर महंगाई भत्ता (DA) दोगुना बढ़ाया जाएगा।

अगर किसी पेंशनर की मौत के बाद परिवार पर पैसे का बोझ पड़ता है, तो पेंशन की रकम का 60% उसके नॉमिनी परिवार को फैमिली पेंशन के तौर पर दिया जाएगा।

रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी (सैटिस्फैक्शन पे) भी मिलेगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट ₹25 लाख है।

अगर पेंशन पाने के नियमों के मुताबिक सर्विस पूरी नहीं हुई है, तो भी उन कर्मचारियों को मिनिमम पेंशन मिलेगी।

CPS में शामिल होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों को करुणा पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है।