PC: navarashtra

दिव्यांग बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। दिव्यांग बच्चों को केंद्र सरकार की तरफ से जन्म से ही पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही यह भी सामने आ रहा है कि पेंशन की रकम बढ़ा दी गई है। आइए समझते हैं कि असल में इसका फायदा किसे और कैसे मिलेगा।

एशियन पैरा गेम्स से लौटे एथलीटों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले कैबिनेट ने दिव्यांगों की पेंशन को लेकर अहम फैसले लिए हैं। हमने पेंशन की रकम बढ़ाई है और दिव्यांगता का क्राइटेरिया 80 परसेंट से घटाकर 40 परसेंट कर दिया है। पहले पेंशन के लिए उम्र की लिमिट 18 साल थी। अब जन्म से ही योग्य दिव्यांग बच्चों के लिए पेंशन का रास्ता खुल गया है।

प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना में क्या बदलाव हुए हैं?

पिछले महीने सरकार ने प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत दिव्यांगों के लिए मिनिमम उम्र की लिमिट हटा दी थी। इससे दिव्यांग अब जन्म से ही पेंशन के लिए योग्य हो गए हैं। साथ ही, 79 साल तक के लोगों के लिए सेंट्रल मदद बढ़ाकर ₹375 प्रति महीना और 80 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ₹625 प्रति महीना कर दी गई है। बेनिफिशियरी की संख्या 8.33 लाख से बढ़कर 27.48 लाख हो गई है।

सरकार के मुताबिक, इस फैसले से तीन ग्रुप को फायदा होगा: पहला, 40 से 79 परसेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वाले और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को फायदा होगा।

जन्म से ही फायदे मिलेंगे
दूसरा, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चे, जिनके पास सर्टिफाइड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उन्हें मंज़ूर क्राइटेरिया के अनुसार जन्म से ही फायदे मिलेंगे; पहले, परिवारों को बच्चे के 18 साल का होने तक इंतज़ार करना पड़ता था। तीसरा, जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा मंज़ूर 375 और 625 रुपये की बढ़ी हुई दरें मिलेंगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में 26.8 मिलियन डिसेबिलिटी वाले लोग थे, जो आबादी का 2.21 परसेंट था। 2016 एक्ट के शेड्यूल में 21 तरह की डिसेबिलिटी लिस्ट की गई हैं।