सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसका सीधा फायदा देश के लाखों प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को मिलने वाला है। कोर्ट ने ईपीएफ में एनरॉलमेंट और कंट्रिब्यूशन के लिए तय ₹15,000 की मासिक वेज लिमिट को लेकर बड़ा निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को चार महीने के भीतर इस सीमा की समीक्षा कर फैसला लेने को कहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि यह लिमिट बढ़ाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया यह आदेश

यह फैसला नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर आया है। याचिका में कहा गया था कि ईपीएफ की मौजूदा वेज लिमिट 2014 से अब तक नहीं बदली गई है, जबकि इस दौरान सैलरी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। खासतौर पर शहरी इलाकों में वेतन काफी तेजी से बढ़ा है।

कोर्ट ने इस तर्क को सही माना और कहा कि मौजूदा सीमा आज की आर्थिक स्थिति के हिसाब से अप्रासंगिक हो चुकी है।

ईपीएफ वेज लिमिट क्या होती है और क्यों जरूरी है

ईपीएफ वेज लिमिट तय करती है कि कर्मचारी की सैलरी का कितना हिस्सा पीएफ में जाएगा। अभी नियम यह है:

• कर्मचारी की बेसिक सैलरी + डीए का 12% पीएफ में जाता है
• उतना ही 12% एंप्लॉयर भी देता है
• लेकिन यह कैलकुलेशन अधिकतम ₹15,000 सैलरी तक ही किया जाता है

यानी अगर आपकी बेसिक सैलरी ₹30,000 या ₹50,000 है, तब भी पीएफ सिर्फ ₹15,000 के आधार पर ही कटता है, जब तक आप स्वेच्छा से ज्यादा योगदान न करें।

वेज लिमिट बढ़ने से आपको क्या फायदा होगा

1. PF में ज्यादा पैसा जमा होगा

वेज लिमिट बढ़ते ही कर्मचारी और एंप्लॉयर दोनों का योगदान अपने-आप बढ़ जाएगा। इससे हर महीने पीएफ में ज्यादा रकम जाएगी।

2. रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा

लंबी अवधि में ज्यादा योगदान और कंपाउंडिंग से आपका रिटायरमेंट कॉर्पस काफी बड़ा हो जाएगा।

3. पेंशन भी बढ़ेगी

एंप्लॉयर के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएस (Employees’ Pension Scheme) में जाता है। वेज लिमिट बढ़ने से पेंशन में भी सीधा फायदा मिलेगा।

क्यों जरूरी था यह बदलाव

2014 के बाद से:

• महंगाई काफी बढ़ चुकी है
• जीवन-यापन की लागत बढ़ी है
• सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है

इसके बावजूद लाखों कर्मचारियों का पीएफ योगदान वर्षों से एक जैसा बना हुआ था। इससे उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग कमजोर हो रही थी। यही वजह है कि विशेषज्ञ लंबे समय से वेज लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा

इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास और प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों को होगा। जो लोग 20-50 हजार रुपये या उससे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन पीएफ कम कटता है, अब उन्हें सीधा लाभ मिलेगा।

एक्सपर्ट की राय

कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य का कहना है कि वेज लिमिट बढ़ने से हर महीने का पीएफ योगदान बढ़ेगा, जिससे लंबी अवधि में बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार होगा। यह फैसला कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।

अब आगे क्या होगा

अब ईपीएफओ को चार महीने में:

• नई वेज लिमिट तय करनी होगी
• स्टेकहोल्डर्स से सलाह लेनी होगी
• और इसका नोटिफिकेशन जारी करना होगा

इसके बाद कंपनियां अपने पेरोल सिस्टम में बदलाव करेंगी और कर्मचारियों को ज्यादा पीएफ कटौती दिख सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। ₹15,000 की पुरानी वेज लिमिट बढ़ने से पीएफ और पेंशन दोनों में सीधा फायदा होगा। भले ही हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन रिटायरमेंट के समय मिलने वाली बड़ी रकम इसे पूरी तरह संतुलित कर देगी।

यह फैसला भारत के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।