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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये खबर बेहद ही काम की है. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की तरफ से बेहद जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है. ऐसे में कर्मचारियों के मन में सवाल है कि उनकी सैलरी कितनी ज़्यादा है? आज हम आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक सैलरी बढ़ने का पूरा हिसाब-किताब बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

अगर हम किसी भी वेतन आयोग की बात करें तो उसमें सबसे अहम होता है “फिटमेंट फैक्टर”. ये वह संख्या होती है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है. अगर फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होता है तो सैलरी में बढ़ोतरी भी ज़्यादा होती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. उस समय न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये कर दी गई थी.

8वें वेतन आयोग में क्या उम्मीद?

रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है।

लेवल 1 से 10 तक आसान नई सैलरी

लेवल 1: सेंट 18,000 रुपये - लगभग 51,480 रुपये
लेवल 2: 19,900 रुपये - लगभग 56,914 रुपये
लेवल 3: 21,700 रुपये - लगभग 62,062 रुपये
लेवल 4: 25,500 रुपये - लगभग 72,930 रुपये
लेवल 5: 29,200 रुपये - लगभग 83,512 रुपये
लेवल 6: 35,400 रुपये - लगभग 1,01,244 रुपये
लेवल 7: 44,900 रुपये - लगभग 1,28,414 रुपये
लेवल 8: 47,600 रुपये - लगभग 1,36,136 रुपये
लेवल 9: 53,100 रुपये - लगभग 1,51,866 रुपये
लेवल 10: 56,100 रुपये - लगभग 1,60,446 रुपये

किसका कौन सा लेवल?

लेवल 1 में चपरासी, अटेंडेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ जैसे कर्मचारी आते हैं।
लेवल 2 में लोअर डिवीज़न क्लर्क शामिल होते हैं।
लेवल 3 में कांस्टेबल और टेक्निकल स्टाफ आते हैं।
लेवल 4 में स्टेनो और जूनियर क्लर्क आते हैं।
लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और सहायक पद होते हैं।
लेवल 6 में इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर शामिल होते हैं।
लेवल 7 में सेक्शन ऑफिसर और सहायक इंजीनियर जैसे पद आते हैं।
लेवल 8 में सीनियर सेक्शन ऑफिसर और ऑडिट अधिकारी होते हैं।
लेवल 9 में डीएसपी और अकाउंट अधिकारी जैसे पद शामिल हैं।
लेवल 10 में ग्रुप ए अधिकारी जैसे सहायक कमिश्नर और आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं के शुरुआती पद आते हैं। सरकार ने सुझाव दिए

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट शुरू कर दी है और अब कर्मचारी, पेंशनरों, मंत्रालयों, जनगणना, संघ शासित प्रदेशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों, स्वयंसेवकों और आम लोगों से सुझाव दिए हैं। आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 सवाल वाला एक प्रश्न पत्र जारी किया है, जिसके ज़रिए लोग अपनी राय दे सकते हैं। सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 16 मार्च तय की गई है। सरकार ने साफ कहा है कि सिर्फ़ MyGov वेबसाइट के ज़रिए भेजे गए जवाब ही माने होंगे, ईमेल या कागज़ पर भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।