नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों करदाताओं के लिए एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य टैक्स कानूनों को सरल बनाना और पूरी व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी व आधुनिक बनाना है। यह नया कानून दशकों पुराने आयकर नियमों की जगह लेगा।

सरकारी स्तर पर इसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिससे साफ है कि आने वाले समय में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है।

कब से लागू होगा नया कानून?

सरकार ने इस नए कानून को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2026 की तारीख तय की है। यानी अगले वित्तीय वर्ष से देश के सभी टैक्सपेयर्स को नए नियमों, नई प्रक्रियाओं और नए फॉर्मेट के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स सिस्टम को डिजिटल युग के अनुरूप बनाना और आम लोगों के लिए इसे आसान करना है।

CBDT चेयरमैन का अहम संदेश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने हाल ही में विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नए साल के संदेश में कहा कि अधिकारी नए कानून की पूरी जानकारी हासिल करें ताकि वे टैक्सपेयर्स को सही मार्गदर्शन दे सकें।

इसके लिए विभाग द्वारा विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और जागरूकता सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। विभाग की कोशिश है कि इस बड़े बदलाव के दौरान करदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।

टैक्सपेयर्स के लिए क्या बदलेगा?

नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत टैक्स की मूल संरचना में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, तकनीकी सिस्टम और विभागीय संचार में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

1. नए और सरल ITR फॉर्म

CBDT द्वारा नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। ये फॉर्म पहले की तुलना में ज्यादा सरल और यूजर-फ्रेंडली होंगे। उद्देश्य यह है कि आम व्यक्ति भी बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद के अपना रिटर्न आसानी से भर सके।

2. डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम

नए कानून में तकनीक के इस्तेमाल पर खास जोर दिया गया है। असेसमेंट, डेटा प्रोसेसिंग और वेरिफिकेशन जैसे काम अब ऑटोमेटेड सिस्टम से होंगे। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि मानवीय हस्तक्षेप कम होने से गलतियों की संभावना भी घटेगी।

इसका फायदा यह होगा कि रिफंड जल्दी मिलेगा और मामलों का निपटारा भी तेज होगा।

3. नोटिस और संचार का नया तरीका

अब आयकर विभाग और टैक्सपेयर्स के बीच होने वाला संवाद ज्यादा व्यवस्थित और डिजिटल होगा। नोटिस भेजना, जवाब देना और स्पष्टीकरण देना सब ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और ट्रैकिंग आसान होगी।

सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है?

लंबे समय से टैक्सपेयर्स नियमों की जटिलता और प्रक्रिया की कठिनाई की शिकायत करते रहे हैं। नए आयकर कानून के जरिए सरकार का लक्ष्य है:

• टैक्स कानूनों को सरल बनाना
• स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना
• ईमानदार टैक्सपेयर्स का बोझ कम करना
• व्यापार करना आसान बनाना

यह कदम डिजिटल इंडिया और वित्तीय सुधारों की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

टैक्सपेयर्स को अभी क्या करना चाहिए?

चूंकि यह कानून 2026 से लागू होगा, इसलिए टैक्सपेयर्स के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय है। विशेषज्ञों की सलाह है कि लोग अभी से अपने सभी वित्तीय दस्तावेज, आय के प्रमाण, निवेश की जानकारी और टैक्स से जुड़े कागजात व्यवस्थित करना शुरू कर दें।

जैसे-जैसे सरकार नए नियम और गाइडलाइंस जारी करेगी, उन्हें ध्यान से पढ़ना और अपनी जानकारी अपडेट रखना जरूरी होगा।

नई टैक्स व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम

आयकर अधिनियम 2025 के लागू होने के साथ भारत की टैक्स प्रणाली एक नए दौर में प्रवेश करेगी। सरल फॉर्म, डिजिटल प्रक्रिया और बेहतर संवाद व्यवस्था से टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है।

अगर यह बदलाव सही तरीके से लागू होता है, तो यह न सिर्फ टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच भरोसा भी मजबूत करेगा।