इंटरनेट डेस्क। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया हैं और प्रदेश में बाल सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नया काम करने जा रही है। राज्य के आठ जिलों में अब नए विशेष पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाएगी। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा के साथ विचार-विमर्श के बाद लिया गया है, जिसके लिए विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने जिलेवार क्षेत्रीय सीमाओं के लिए विशेष न्यायालयों को मंजूरी दी गई है। इस सूची में फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर जिलों में एक-एक पॉक्सो कोर्ट को मंजूरी दी गई है। इन सभी आठों जिलों में अब एक-एक नया पॉक्सो कोर्ट संचालित होगा।

इस अधिसूचना को राजस्थान सरकार के विधि सचिव राघवेंद्र काछवाल के जरिए जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन को बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 के सेक्शन 25 से मिली शक्तियों के तहत जारी किया गया है, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराधों पर लगाम लगाना है।

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