इंटरनेट डेस्क। लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और उसके साथ ही अब आचार संहिता  भी हट चुकी हैं ऐसे में अब प्रदेश की सरकारें काम काज में जुट चुकी है। केंद्र में नई सरकाकर का गठन होने जा रहा है। इस बीच लोकसभा चुनावों में राजस्थान में झटका झेल चुकी भजनलाल सरकार ने एक नया आदेश जारी कर पिछले पांच साल में नियुक्ति हुए सरकारी कर्मचारियों को झटका दे दिया है। इस झटके से कर्मचारियों में हड़बड़ी मची है।

क्या हैं मामला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पिछले पांच साल के दौरान राज्य में भर्ती हुए राज्यकर्मियों की आंतरिक विभागीय जांच कराने का फैसला किया है। इसमें जांच की जाएगी कि भर्ती परीक्षा देने वाला व नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ही है या अलग-अलग है। ऐसे में राज्य के कार्मिक विभाग ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए है।

पिछले पांच सालों की होगी जांच
बता दें की ये जांच पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में नियुक्ति हुए कर्मचारियों की होगी। कार्मिक भर्ती प्रकोष्ठ विभाग ने पिछले पांच सालों में भर्ती राज्यकर्मियों की विभागों द्वारा आंतरिक जांच कराने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी उम्मीदवार को परीक्षा में बिठाकर अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। बता दें की इसके लिए कमेटी का गठन हो चुका है और आदेश भी जारी हो चुके है।

pc- sojatnews.in