इंटरनेट डेस्क। कैग की एक रिपोर्ट सामने आई हैं और इसके सामने आने के साथ ही यह तय हैं की राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासी उबाल आने वाला है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार मोदी सरकार को निशाने पर लेने की तैयारी में है तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस को नहीं छोड़ने वाली है। बता दें की राजस्थान सरकार के विभिन्न सरकारी महकमों की कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए है। 

गहलोत राज का भी हुआ खुलासा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कैग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार के शासनकाल में साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने राज्य को 29,846 करोड़ रुपए की सहायता दी। जो साल 2021-22 के 36,326 करोड़ के मुकाबले 6,480 करोड़ रुपए कम थी। अशोक गहलोत ने भी अपने शासनकाल में लगातार यह आऱोप लगाए थे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को उसके हक का पूरा पैसा नहीं दे रही है।

राजकोषीय घाटा सीमा में नहीं रहा
कैग की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2022-23 में गहलोत सरकार राजकोषीय घाटा तीन प्रतिशत की सीमा में रखने में नाकाम रही। रिपोर्ट में कहा गया कि एफआरबीएम अधिनियम कहता है कि सरकारों को राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर रखना होगा। लेकिन इस वित्त वर्ष में गहलोत सरकार का राजकोषीय घाटा 51,028 करोड़ था जो जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत होता हैं। वहीं परिवहन विभाग में ख़रीद से पहले वाहनों का पंजीकरण होने और डुप्लीकेट चेसिस जैसे मामले सामने आए हैं। राजस्थान विधानसभा में 24 जुलाई को कैग कि रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। दो भागों में इस प्रतिवेदन में राजस्थान में सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित 31 मार्च 2021 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का ब्यौरा शामिल है।

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