इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में इसी साल फरवरी महीने में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा हैं। लेकिन उसके पहले ही सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव नहीं कराने का फैसला किया हैं और आगामी एक साल के लिए सरकार ने मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया है। यानी आगामी एक साल तक सरपंच ही पंचायत का कार्यकाल संभालेंगे। सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी।

कौन शामिल होगा कमेटी में 
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस कमेटी में उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। एमपी मॉडल के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ेगा। जिसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किए है। अब वन स्टेट, वन इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरपंचों को दिए गए अधिकार और कार्यकाल के तोहफे पर प्रदेश भर के सरपंचों में खुशी की लहर छा गई है। इसके लिए सभी सरपंचों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास मंत्री करोड़ी लाल मीणा सहित सभी मंत्रियों और विधायकों का धन्यवाद किया है।

सरपंच संघ ने जताई खुशी
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार के इस फैसले के बाद सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री गणों से समय-समय पर मुलाकात करके इस मांग को प्रमुखता से रखते हुए सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की बात रखी गई थी। जो मान ली गई है।

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