इंटरनेट डेस्क। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार को निशाने पर लिया है। डोटासरा ने एक्स के माध्यम से कहा कि भाजपा की मंशा सिर्फ चुनाव टालना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज चुनावों में आरक्षण के लिए ओबीसी का सर्वेक्षण करवाना आवश्यक है, ताकी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद करीब डेढ़ साल तक  ओबीसी का सर्वे नहीं कराया। लेकिन किरकिरी और दबाव के कारण सरकार ने 9 मई 2025 को ओबीसी आयोग का गठन किया और रिपोर्ट के लिए 3 माह की समयावधि तय की। भाजपा सरकार की मंशा केवल निकाय व पंचायत चुनाव टालने की थी, इसलिए सरकार ने आयोग से रिपोर्ट लेने के बजाय 3 माह की समयावधि को बढ़ाकर 9 महीने कर दिया।

डोटासरा ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर देश की सर्वाेच्च अदालत ने संज्ञान लेकर भाजपा सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का आदेश दिया, लेकिन भाजपा अभी चुनावों को टालकर लोकतंत्र की हत्या में लगी है।

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