इंटरनेट डेस्क। किसानों की जमीन निलामी को लेकर जैसे ही खबर आई तो कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ ले लिया और मोदी के साथ साथ प्रदेश की सरकार को भी निशाने पर ले लिया। इसी बीच लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए बताए। इसमें राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधन को लिखा है कि सहकारी बैंकों की ओर से बकाया ऋण वसूली की प्रक्रिया आगामी आदेश तक स्थगित रखी जाए।

मीडिया रिपोटर्स की माने तो हनुमानगढ़ जिले में सहकारी विकास बैंक लिमिटेड की ओर से जमीन नीलामी का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें किसानों की जमीन नीलामी के नोटिस के मामले भी थे। इसके बाद राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ी। कांग्रेस हमलावर हुई तो भाजपा ने पलटवार किया। 

इसके बाद उधर, कुछ ऋणधारियों ने अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इधर सरकार ने इस कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है।

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