इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार बनी हैं और प्रदेश को नया मुखिया भी मिला हैं और भाजपा को प्रदेश में नया नेतृत्व भी। इसके साथ ही अब लोकसभा चुनाव भी पूरे होने को है। ऐसे में अब प्रदेश की भाजपा सरकार पूरे रोल में आती दिख रही है। चुनाव आचार संहिता के हटने का सबकों इंतजार हैं और उसके साथ ही प्रदेश की नई सरकार कई फैसलों को लागू करने वाली है और वो भी सरकारी कर्मचारियों पर। जी हां सरकान नई तबादला नीति तैयार करली है और अब प्रदेश के भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अधिकारियों की लिस्ट भी मांग ली है। 

क्या हैं पूरा मामला 
जी हां आप जा सुन रहे वोे सही है, राजस्थान के सरकारी विभागों में अब भ्रष्ट और काम नहीं करने वाले अफसर, कर्मचारियों को जबरन रिटायर किया जाएगा। भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में लगातार शिकायतों और नॉन परफॉर्मर बने रहने वाले अफसर-कर्मचारियों की विभागवार लिस्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। खबरोें की माने तो आचार संहिता के हटते ही इसको अमल में भी लाया जा सकता है। 

मुख्य सचिव स्तर पर हो रहा फैसला
मीडिया रिपोटर्स की माने तो मुख्य सचिव सुधांश पंत ने हाल ही में उच्च स्तर के अधिकारियों की बैठक में निर्देश जारी किए हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो उनकों हटाया जाएगा। खबरें तो यह भी हैं कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारी जो लगातार अरुचि, भ्रष्ट आचरण और प्रशासनिक कर्तव्य निभाने में असमर्थ हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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