भारत में करोड़ों परिवारों के लिए राशन कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि भोजन सुरक्षा का आधार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए मिलने वाला मुफ्त या रियायती अनाज आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होता है। इसी व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो लाभार्थियों को सरकारी अनाज मिलना बंद हो सकता है।

सरकार ने क्यों लागू किया नया नियम

e-KYC को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को सिस्टम से हटाना है। कई मामलों में पाया गया कि परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थान परिवर्तन के बाद भी उनका नाम राशन कार्ड में बना रहता है और लाभ उठाया जाता है। डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया से ऐसे रिकॉर्ड की पहचान आसान होगी और केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही लाभ मिलेगा।

यह कदम सरकारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है।

समय पर सत्यापन न करने पर क्या होगा

यदि कोई लाभार्थी तय समय तक e-KYC नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड निष्क्रिय या अमान्य घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में सरकारी राशन दुकान से मिलने वाला मुफ्त या सब्सिडी वाला अनाज बंद हो जाएगा।

सिर्फ इतना ही नहीं, राशन कार्ड कई अन्य सरकारी योजनाओं में पहचान या पात्रता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल होता है। इसलिए कार्ड निष्क्रिय होने पर अन्य योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी आ सकती है।

e-KYC कैसे करें — आसान तरीके

सरकार ने प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है। आप इन तरीकों से e-KYC पूरा कर सकते हैं:

1. नजदीकी राशन दुकान पर जाकर:
अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ पास की सरकारी राशन दुकान पर जाएं। डीलर PoS मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन करके तुरंत प्रक्रिया पूरी कर देगा।

2. ऑनलाइन पोर्टल के जरिए:
कई राज्यों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन e-KYC अपडेट की सुविधा उपलब्ध है।

3. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC):
नजदीकी जन सेवा केंद्र पर मामूली शुल्क देकर भी यह प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है।

जरूरी दस्तावेज

प्रक्रिया पूरी करने के लिए आम तौर पर निम्न दस्तावेज चाहिए:

• सक्रिय राशन कार्ड
• राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्ड

सरकार का उद्देश्य

यह पहल भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी सहायता को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए की गई है। फर्जी नाम हटाने से संसाधनों का सही वितरण संभव होगा और जरूरतमंद परिवारों को अधिक प्रभावी सहायता मिल सकेगी।

अभी कदम उठाएं

अधिकारियों की सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें। समय रहते e-KYC पूरा करने से तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कतों से बचा जा सकता है। अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी इस नियम की जानकारी दें ताकि कोई पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रह जाए।