PC: navarashtra

संसद के विंटर सेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission को लेकर बहुत ज़रूरी जानकारी सामने आई है। 8th Pay Commission बनाने का प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो गया है, और सरकार ने इस पर अपना स्टैंड साफ़ कर दिया है।

संसद में मंत्रियों ने क्या कहा?

लोकसभा में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर पंकज चौधरी ने कहा कि 8th Pay Commission को लागू करने का प्रोसेस चल रहा है। सरकार ने नवंबर 2025 में कमीशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को मंज़ूरी दी थी, और कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। यह रिपोर्ट सैलरी, अलाउंस और पेंशन के रीस्ट्रक्चरिंग की सिफारिश करेगी।

पे कमीशन लागू होने के 'तीन' ज़रूरी संकेत

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस बात के साफ़ संकेत हैं कि 8वां पे कमीशन जल्द ही लागू होगा:

1. 10 साल का गैप: 5वां, 6वां और 7वां पे कमीशन हर 10 साल (1996, 2006, 2016) पर लागू होता रहा है। इसके हिसाब से, 2026 में नया कमीशन आने की उम्मीद है।

2. डियरनेस अलाउंस (DA): जब DA 50% से ज़्यादा हो जाता है, तो नए पे कमीशन की मांग तेज़ हो जाती है। अभी, DA 58% तक पहुँच गया है।

3. सरकारी मंज़ूरी: कैबिनेट ने जनवरी 2025 में ही इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी दे दी थी, जबकि इस पर 3 नवंबर, 2025 को मुहर लगी थी।

सैलरी में बढ़ोतरी कब मिलेगी?

हालांकि 8वें पे कमीशन की ‘इफेक्टिव डेट’ 1 जनवरी, 2026 हो सकती है, लेकिन कर्मचारियों को असल सैलरी बढ़ोतरी उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने से पहले कुछ और समय इंतज़ार करना होगा। कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद कैबिनेट की मंज़ूरी और डिपार्टमेंटल प्रोसेस पूरे किए जाएंगे। 7वें पे कमीशन के अनुभव को देखते हुए, कर्मचारियों को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में असल सैलरी बढ़ोतरी और एरियर मिलने की ज़्यादा संभावना है।