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केंद्र सरकार के कर्मचारियों में उम्मीद की एक नई लहर आ रही है क्योंकि 8वें पे कमीशन के पास एक अहम प्रस्ताव पहुंचा है, जिससे सैलरी में बड़े बदलाव की संभावना का संकेत मिलता है। नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड ने 51 पेज का एक पूरा मेमोरेंडम पेश किया है, जिसमें मिनिमम बेसिक सैलरी को ₹69,000 तक बढ़ाने के साथ-साथ 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया गया है।
अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं, तो इससे 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ सकता है, जिससे यह सरकारी सैलरी सुधारों में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले डेवलपमेंट में से एक बन जाएगा। यह मांग 7वें पे कमीशन के तहत तय ₹18,000 मिनिमम बेसिक पे से बहुत ज़्यादा है, जो महंगाई और बढ़ते रहने के खर्च को लेकर चिंताओं को दिखाती है।
यह प्रपोज़ल सिर्फ़ बेसिक पे से कहीं आगे है। इसमें सालाना इंक्रीमेंट रेट को 3% से दोगुना करके 6% करने की भी बात कही गई है, और कहा गया है कि मौजूदा स्ट्रक्चर अब आर्थिक हकीकत के हिसाब से नहीं चल रहा है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि समय के साथ इनकम में धीरे-धीरे कमी को रोकने के लिए ऐसे बदलाव ज़रूरी हैं।
इस बदलाव की प्रक्रिया के केंद्र में फिटमेंट फैक्टर है - यह एक ज़रूरी मल्टीप्लायर है जो यह तय करता है कि मौजूदा सैलरी और पेंशन को कैसे फिर से कैलकुलेट किया जाएगा। जबकि मेमोरेंडम 3.833 पर ज़ोर देता है, रिपोर्ट्स बताती हैं कि फ़ाइनल आंकड़ा 2.57 और 3.25 के बीच हो सकता है, जो बड़े आर्थिक कारणों और सरकार की फ़ाइनेंशियल जगह पर निर्भर करेगा।
विचार-विमर्श में समय लगने की उम्मीद है, फिर भी इस प्रस्ताव ने सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़े बदलाव का माहौल बना दिया है, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर कमीशन की आखिरी सिफारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं।
