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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक ज़रूरी अपडेट सामने आया है। दिवाली खत्म होने के बाद भी आठवें वेतन आयोग ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया है। इस बीच, कर्मचारियों की यूनियन ने सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बड़े बदलाव की मांग की है। इसमें मौजूदा बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। साथ ही पेंशन को 50 परसेंट से बढ़ाकर 67 परसेंट और सालाना इंक्रीमेंट को 3 परसेंट से बढ़ाकर 6 परसेंट करने की भी मांग की है।

बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग
केंद्रीय कर्मचारियों के मुख्य संगठन नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं। इसमें बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 का फिटमेंट फैक्टर प्रस्तावित किया गया था। इसमें पे लेवल 2 और 3 को मिलाकर नया पे स्केल बनाने की भी मांग की गई।

पेंशन 67 परसेंट और इंक्रीमेंट 6 परसेंट करने का प्रस्ताव
रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी के 50 परसेंट के बजाय पेंशन देने की मांग की गई है। फैमिली पेंशन को 30 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है। सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को भी 3 परसेंट के बजाय 6 परसेंट करने की मांग है। इससे कर्मचारियों की इनकम बढ़ सकती है।

HRA में भी बड़ी बढ़ोतरी की मांग
अभी शहरों की कैटेगरी के हिसाब से 30, 20 और 10 परसेंट HRA दिया जाता है। इस रेट को क्रम से 40, 35 और 30 परसेंट करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय मिलने वाली लीव इनकैशमेंट की लिमिट को 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग की गई।