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केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति को बड़ी राहत दी है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले एससी और एसटी परिवार भी इस मदद का लाभ उठा सकेंगे।

पहले यह मदद सिर्फ 3 लाख रुपये सालाना आय वाले अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) परिवारों को ही दी जाती थी। इसके साथ ही दिल, दिमाग और रीढ़ की सर्जरी के साथ-साथ कैंसर और दूसरी जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को भी बढ़ा दिया गया है। एससी/एसटी समुदाय कई सालों से इस बढ़ोतरी की मांग कर रहा था। यह फैसला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए लिया गया है।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले 'डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन' ने 'डॉ. 2018 के बाद पहली बार 'अंबेडकर मेडिकल असिस्टेंस स्कीम' शुरू की गई है। यह फाइनेंशियल मदद शेड्यूल्ड कास्ट (SC) और शेड्यूल्ड ट्राइब्स (ST) कैटेगरी के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे परिवारों को दी जाती है। इस स्कीम के तहत आने वाले अस्पतालों में AIIMS के साथ-साथ दूसरे सभी सरकारी और CGHS से मान्यता प्राप्त अस्पताल शामिल हैं।

पैसे सीधे इस अस्पताल के अकाउंट में भेजे जाते हैं। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए, संबंधित SC और ST परिवारों को सर्जरी से कम से कम पंद्रह दिन पहले अप्लाई करना होगा। जब 2018 में इस स्कीम को बदला गया था, तो फाइनेंशियल मदद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम शामिल थी। यह स्कीम हार्ट, ब्रेन और स्पाइन सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर, किडनी सर्जरी, डायलिसिस और दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मदद देती है।