इंटरनेट डेस्क। ईरान युद्ध के कारण पनपे गैस किल्लत के हालातों के बाद भारत को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा था। लोगों को एलपीजी नहीं मिल रही थी। अब केंद्र सरकार ने कमर्शियल सिलिंडर उभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने यह तय किया है कि वे  कमर्शियल सिलिंडर के आवंटन को लेकर नया फॉर्मूला तय करेंगे। इसके तहत फर्मा, फूड और कृषि के साथ अर्थव्यवस्था के लिए अहम सेक्टर्स को राहत मिलेगी।

क्या कहा गया हैं
मीडिया रिपोटर्स की माने तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आईएएनएस को अब फार्मा, फूड, पॉलीमर, कृषि, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हैवी वाटर, स्टील, बीज, मेट, सिरेमिक, फाउंड्री, फोर्जिंग, ग्लास और एयरोसोल जैसे सेक्टर्स को बल्क एलपीजी मिलेगी। 

इन इंडस्ट्रीज को मार्च 2026 से पहले की उनकी खपत का 70 प्रतिशत एलपीजी मिलेगी, हालांकि पूरे सेक्टर के लिए कुल सीमा 0.2 टीएमटी (थाउजेंड मीट्रिक टन) प्रति दिन तय की गई है। सरकार के मुताबिक, जिन फैक्ट्रियों में एलपीजी की जगह प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें पहले एलपीजी दी जाएगी।

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