इंटरनेट डेस्क। भारत सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही हैं और इसके साथ ही अब  सभी को भारतीय मानक समय  अपनाना होगा। एक देश एक कर व्यवस्था लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार ‘एक देश एक समय’ की योजना पर काम कर रही है। बताया जा रहा हैं कि सरकार अब इसके लिए कानून भी लाने जा रही है। समय को एक समान बनाने के लिए सरकार ने भारतीय मानक समय के उपयोग को अनिवार्य करने के लिए एक नया मसौदा तैयार किया है। इसके तहत सभी सरकारी और व्यावसायिक प्लेटफार्मों पर आईएसटी का इस्तेमाल किया जाएगा।

नया कानून बनाने की तैयारी
मीडिया रिपोटर्स की माने तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस मसौदे पर 14 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं। द लीगल मेट्रोलॉजी (भारतीय मानक समय) नियम, 2024 का उद्देश्य समय के निर्धारण को एक समान करना है। मसौदे के मुताबिक, आईएसटी को सभी आधिकारिक और व्यावसायिक दस्तावेजों के लिए समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब है कि अब सभी कामकाजी और कानूनी दस्तावेजों में सिर्फ आईएसटी का ही उपयोग होगा। 

क्या होगा बदलाव में
मीडिया रिपोटर्स की माने तो इस मसौदे के अनुसार, व्यापार, यातायात, सरकारी कार्य, कानूनी समझौते, वित्तीय लेन-देन और अन्य सभी क्षेत्रों में आईएसटी का पालन करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी दफ्तरों और संस्थाओं में आईएसटी को दिखाना जरूरी होगा।

pc- news18.com