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आम इन्वेस्टर खुश हैं कि SEBI ने फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े कई ज़रूरी नियमों में बदलाव को मंज़ूरी दे दी है। मार्केट रेगुलेटर SEBI ने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए हैं, जिससे अब म्यूचुअल फंड में निवेश करना पहले से ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। SEBI ने बुधवार, 17 दिसंबर को इस साल की अपनी चौथी ज़रूरी मीटिंग की। तब, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक ही समय में स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कई ज़रूरी और बड़े फ़ैसले लिए हैं। SEBI की हाल की बोर्ड मीटिंग इन्वेस्टर्स और कंपनियों दोनों के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें कई प्रस्तावों और नियमों को मंज़ूरी दी गई, जिससे लंबे समय से रुके हुए मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी।

इन्वेस्टर्स, खासकर जिनके पास अभी भी फिजिकल शेयर हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। SEBI के बदलावों का मुख्य मकसद शेयर से जुड़े लेन-देन में तेज़ी लाकर और गैर-ज़रूरी कागजी कार्रवाई को कम करके इन्वेस्टर्स को सुविधा देना है। इसके अलावा, डेट मार्केट और क्रेडिट रेटिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। SEBI ने खासकर उन लोगों के लिए, जिनके पास अभी भी फिजिकल फॉर्म में शेयर हैं, अपने शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करने का एक ज़रूरी मौका दिया है।

आप 6 जनवरी, 2026 तक इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए बस एक ही शर्त है कि शेयर 1 अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे गए हों और ओरिजिनल शेयर सर्टिफ़िकेट मौजूद होना चाहिए। साथ ही, SEBI ने यह भी साफ़ किया कि यह सुविधा सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। कानूनी झगड़ों या धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में शामिल शेयरों को इस सुविधा से बाहर रखकर, सिर्फ़ असली और साफ़ मामलों में ही ट्रांसफ़र की इजाज़त दी जाएगी।

साथ ही, SEBI ने निवेशकों के लिए एक और ज़रूरी फ़ैसला लिया है और लाखों म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों को म्यूचुअल फ़ंड के एक्सपेंस रेशियो को कम करके बड़ी राहत दी है। यह बदलाव एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) की ब्रोकरेज एक्सपेंस रेशियो पर प्रस्तावित लिमिट को और ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने की मांग के जवाब में किया गया था। एक्सपेंस रेशियो को अब ‘बेस एक्सपेंस रेशियो’ (BER) के नाम से जाना जाएगा, जिसमें GST, स्टाम्प ड्यूटी, SEBI चार्ज और एक्सचेंज चार्ज जैसे कई चार्ज शामिल नहीं होंगे।

म्यूचुअल फ़ंड में SEBI के बदलाव

एक्सपेंस रेशियो वह सालाना फ़ीस है जो फ़ंड मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे खर्चों के लिए ली जाती है। पहले, टोटल एक्सपेंस रेश्यो में सभी लीगल और ब्रोकरेज चार्ज शामिल होते थे। लेकिन, अब ब्रोकरेज, रेगुलेटरी और लीगल चार्ज को टोटल TER और BER में अलग से जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। साथ ही, ICDR नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे IPO प्रोसेस आसान हो जाएगा।