इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 27 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कुल 21 प्रकरणों में यह मंजूरी दी है। 

जानकारी के अनुसार सरकारी पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी, इस कार्रवाई के दायरे में राजस्व प्रशासन से लेकर पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, कृषि, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं।

भूमि रूपांतरण और खातेदारी से जुड़े मामलों में दो उपखंड अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की मंजूरी दी गई है। वहीं, अवैध राशि लेने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़े प्रकरण में एक तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। राजस्थान लेखा सेवा के एक अधिकारी और एक विकास अधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन स्वीकृति जारी हुई है। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

pc- danik bhaskar