इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की नई भजनलाल सरकार लोकसभा चुनावों के बाद में एक नया काम करने जा रही हैं जो सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा भी हो सकता हैं और शायद बुरा भी। जी हां राजस्थान में नई सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी जयपुर आए थे और भाजपा मुख्यालय में उन्होंने विधायकों से कहा कि वे तबादलों के चक्कर में नहीं पड़ें। 

ऐसे में अब राजस्थान की सरकार कर्मचारियों के लिए नई तबादला नीति लाने जा रही है। इस नीति में ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे बार-बार ट्रांसफर का झंझट ही खत्म हो जाएगा। जी हां खबरों की मने तो राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों के लिए एसओपी जारी की गई है। इस एसओपी पर विभाग के प्रमुख अपने अधिकारियों से चर्चा करेंगे। 

चर्चा के बाद अपने सुझाव देकर वापस सरकार को भेजेंगे। सभी विभागाध्यक्षों की ओर से सुझाव आने के बाद राज्य सरकार उन पर विचार करेगी और फिर इस पॉलिसी को लागू करेगी। खबरों की माने तो जो नई पॉलिसी हैं उसके ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे ट्रांसफर विवाद खत्म हो सकेेंगे। बताया जा रहा हैं की नई ट्रांसफर पॉलिसी में केंद्र सरकार की तर्ज पर ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं कि 3 साल से पहले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। विशेष प्रकरणों को छोड़कर सामान्य तौर पर राज्य सरकार ट्रांसफर नहीं करेगी। सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को कम से कम 2 साल तक ग्रामीण इलाकों में नौकरी करनी होगी। ऐसा प्रावधान भी जोड़ा जा रहा है।

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