इंटरनेट डेस्क। राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव जिस चीज के लिए अटके थे आखिरीकार वो अब सीएम के पास पहुंच ही गई है। जी हां लंबे समय से अटकी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद अब पंचायत और निकाय चुनावों से के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किए गए रोडमैप के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी।

पहले रिपोर्ट का होगा अध्ययन
मीडिया रिपोटर्स की माने तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद अब सरकार इसमें शामिल आंकड़ों और सिफारिशों का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग चुनावी सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय करेंगे। आरक्षण तय होने के बाद नगर निकायों के वार्डों और पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी, इसमें पार्षद, सरपंच और अन्य निर्वाचित पदों के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण किया जाएगा।

17 अगस्त को हो सकती हैं चुनावों की घोषणा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो हाईकोर्ट में सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 17 अगस्त 2026 को की जा सकती है। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन, जांच और चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू होगी।  राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 15 नवंबर 2026 से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी है।

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