इंटरनेट डेस्क। 8वें वेतन आयोग का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से हैं, इसको लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। लेकिन अब जो खबर हैं उसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहत कुछ बदलने वाला है। दरअसल, सरकार ने पिछले साल नवंबर में आठवें वेतन आयोग का गठन किया था। इस गठन का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन के अलावा अन्य सुविधाओं की समीक्षा और संशोधन करने की सिफारिश करना है। 
ये भी हैं चर्चा
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सवाल ये भी है कि वेतन आयोग हाउस बिल्डिंग एडवांस में बदलाव की सिफारिश करेगा? आइए स्कीम की डिटेल जान लेते हैं। यह केंद्र सरकार की स्कीम सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। इसके तहत कर्मचारियों को घर खरीदने, नया मकान बनाने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। यह योजना सामान्य होम लोन की तुलना में कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पर फंड उपलब्ध कराती है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो नया मकान खरीदने, निर्माण कराने या मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। 

कितनी मिलती है रकम?
नया घर खरीदने या बनवाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी को अधिकतम 34 महीने के मूल वेतन के बराबर रकम मिल सकती है। हालांकि, इसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये तय की गई है। वास्तविक लागत, री-पेमेंट कैपिसिटी और निर्धारित सीमा में जो रकम सबसे कम होगी, वही स्वीकृत की जाएगी। 

कितनी है ब्याज दर?
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक स्वीकृत होने वाले हाउस बिल्डिंग एडवांस पर अब 7.10 प्रतिशत ब्याज देना होगा। 

कब तक सिफारिश देगा वेतन आयोग?
आठवां वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। यह सरकार को तय करना है कि सिफारिशें लागू करती है या इसमें कोई बदलाव करती है। ऐसा माना जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। 

pc- ndtv