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आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार ने महंगाई भत्ते (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 10 फीसदी नहीं, इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है।

सरकार के इस ऐलान से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। कई पेंशनर्स को भी फायदा होगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो जानकारी के लिए आज की रिपोर्ट पर नजर बनाए रखें।

निर्देश में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 53 फीसदी डीए मिलेगा। गौरतलब है कि पहले महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी थी।

सरकारी निर्देश में आगे कहा गया है कि जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक की अतिरिक्त डीए किस्तों का बकाया सभी को फरवरी 2025 में दिया जाएगा। इसके साथ ही जनवरी 2025 के मासिक वेतन में बढ़ा हुआ डीए भी शामिल होगा।

स्वाभाविक रूप से सरकार के इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी एक अन्य आदेश के अनुसार पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का डीए उनकी मूल पेंशन या मूल पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया है।

संशोधित दरें जनवरी 2025 से शुरू होने वाली पेंशन और पारिवारिक पेंशन में दिखाई देंगी। अगर आपको लगता है कि बंगाल सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, तो आप गलत सोच रहे हैं।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्र शासित प्रदेश की पहली निर्वाचित सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।