मुख्यमंत्री Ashok Gehlot ने अब उठाया ये बड़ा कदम, इन्हें मिलेगा फायदा

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Ashok Gehlot

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद एवं इसके अधीन कार्यालयों में कार्यरत नियमित कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए 120 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है।

उन्होंने अपने इस कदम की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम ये दी है। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्मिकों के वेतन भत्तों के लिए प्रतिमाह 40 करोड़ रूपए की आवश्यकता होती है। इस मंजूरी से वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के नियमित कार्मिकों को वेतन भत्ता दिया जा सकेगा।

इससे पहले अशोक गहालेत न बारां में ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आभार व्यक्त करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी लग रिटायर हुए 100 से अधिक कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण भी किया जा चुका है।