न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का जल्द निस्तारण के लिए अब Ashok Gehlot ने उठाया ये बड़ा कदम

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Ashok Gehlot

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब राजस्थान में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया कि प्रदेश में 5 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वितीय व जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।

प्रत्येक न्यायालय में सेवानिवृत न्यायाधीश सहित कुल 10 विभिन्न पदों पर फिक्स मानदेय के आधार पर सेवाएं ली जाएगी। इन न्यायालयों की समयावधि दिनांक 01.09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष की होगी।

इस निर्णय से न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का जल्द निस्तारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि वे जिले जहां एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज्यादा है, वहां पायलट स्टडी विशेष न्यायालय खोले जाने हैं।