मुख्यमंत्री Ashok Gehlot के इस कदम से गांवों में सृजित होंगे नए रोजगार

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार, ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ रिप्स-2019 के अंतर्गत मिल सकेगा। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।  

उन्होंने ट्वीट किया कि रिप्स-2019 के अंतर्गत परिभाषित पर्यटन सेक्टर की इकाईयों में ग्रामीण पर्यटन इकाई को भी परिभाषित किया जाएगा। ग्रामीण पर्यटन इकाईयों को रिप्स-2019 का पूर्ण लाभ प्रदान किए जाने के लिए इनके निवेश की न्यूनतम सीमा एक करोड़ रूपए रखा जा सकेगा।

राज्य सरकार प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अनुमोदन से गांवों में पर्यटन इकाईयों के जरिए नए रोजगार सृजित होंगे। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान की ग्रामीण परंपरा से पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। गौरतलब है कि पर्यटन उद्योग को रिप्स-2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना-2022 की घोषणा की थी।